काठमाडौं । मानव बेचबिखन विद्यमान समाजको गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हुने प्रमुख तीन अवैध कारोबारमध्ये मानव बेचबिखन पनि एक रहेको छ । एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा करिब २ करोड ५० लाख व्यक्ति मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । मौद्रिक हिसाबले मानव बेचबिखनबाट प्रतिवर्ष अमेरिकन डलर करिब १५० बिलियन नाफा हुने गरेको आईएलओको २०१४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक करिब ५ हजारदेखि १५ हजार किशोरी तथा महिलाहरु बेचबिखनमा परी भारतका विभिन्न शहरमा पु¥याइने गरेको र २ लाखको संख्यामा नेपाली चेलीहरु भारतको विभिन्न वेश्यालयहरुमा यौनकार्यमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको पाइएको छ तर तथ्यांकीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु हाम्रो चुनौती रहेको छ ।
नेपालमा राणाकालीन समयमा किशोरीहरुलाई गाउँबाट उठाएर दरबारमा विभिन्न भूमिकामा ल्याउने प्रचलनदेखि नै बेचबिखनको ऐतिहासिकता जोडिएको छ । महिलाहरुमात्रै नभएर बढ्दो विश्वव्यापीकरण, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्थासँगै पुरुषहरुसमेत बेचबिखनमा पर्ने गरेको घटना सार्बजनिक भैरहेको छ । बेचबिखन यौनकार्यको लागी मात्रै नभएर बाध्यात्मक श्रम, श्रमशोषण, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्न, बालबालिकालाई माग्न लगाउने काम गर्न समेत हुने गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मृगौला लगायतका मानवअंगको व्यापारको लागी र पछिल्लो समय त आमाको कोख नै बेच्ने गरेका घटना समेत देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव तस्करीको अवस्था पनि भयाभह हुदै आएको छ । नेपाली युवा युवतीहरु मलेसिया, कोरिया, खाडीमुलुक मात्र नभएर जीवीकोपार्जको कहरमा हेलिँदै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने चाहनामा बेचबिखनको चपेटामा परेका छन् ।
हालको प्रवृत्तिलाई हेर्दा मावन बेचबिखन सीमापारि मात्र हैन, आन्तरिक मानव बेचबिखनको रुपमा पनि देखा पर्न थालेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल अब मानव बेचविखनको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको छ । यसैमा केन्द्रित भई सन् १८९५ मा पेरिसमा भएको महिला बेचबिखनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सन् १९०४ मा १६ वटा देशहरुको सहमतिमा भएको श्वेत दास व्यापार उन्मूलन गर्नका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता समेत भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमार्फत विभिन्न देशहरुले एकल वा संयुक्तरुपमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि नीतिगत र कार्यक्रमिक प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि मानव बेचबिखनको सवालमा सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक संघसंस्थाबाट विविध पहलहरु भएका छन् । केही संघसंस्थाको सामूहिक पहलमा गरिएको मुम्बई रेस्क्युलगायत उल्लेखनीय काम हुँदै हालसालै नेपाल सरकारबाट पार्लेमो प्रोटोकलको अनुमोदनसम्म पुग्नु सराहनीय प्रयास हो । तर मानव बेचबिखन अझै पनि भयावह नै रहेको छ भन्ने कुरा सारा देश नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बेचबिखनको घटनाले निरन्तरता पाउनुले छरपष्ट पारेको छ ।
शुरु–शुरुमा चेलीबेटी बेचबिखनअनि मानव बेचबिखन हुँदै हाल आएर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारपनि जोडेर भन्ने गरिएको छ । हामीले शब्दमा परिवर्तन गरे पनि त्यसको आशय कार्यक्रमहरुमा सोही अनुरुप प्रत्याभूत गर्न सकेको छनक पाइँदैन । गरिबी वा अशिक्षाले किशोरीहरु भारतका शहरहरुमा यौनकार्यको लागि बिक्री गरिने भन्ने परम्परागत रुढिग्रस्त सोचले हाम्रा कार्यक्रमहरुमा निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
यी कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकता पनि रहला तर मुख्य कुरा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जटिल एवं संगठित अपराध भएको हिसाबले यसका बहुआयामिक संरचनागत समस्या एवं अर्थराजनीतिसँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन नगरी अर्थपूर्ण प्रगति हासिल गर्न कठिन छ । यस हिसाबले मानव बेचबिखन राजनीतिक, आर्थिक समग्रतामा मानवअधिकार आन्दोलनको मुद्दा हो र सोही अनुरुप सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
गरिबीलाई आर्थिक अभावको सीमित घेरामा नबुझी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवलताको बहुपक्षीयरुपमा लिनुपर्दछ र मानवअधिकारको लेन्सबाट हेरिनुपर्दछ । आर्थिकरुपमा काम गर्ने र आम्दानी गर्ने, सामाजिकरुपमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सामाजिक सेवाहरुमा पहुँच, राजनीतिकरुपमा सोचाइ, विचार अभिव्यक्ति र आबद्धताको स्वतन्त्रता, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक उत्पादन पद्धतिसँगको सम्बन्ध र सोही अनुसार अभ्यासको व्यवस्था गरिब हुनुसँग जोडिएर आउँछ ।
किन कुनै निश्चित भूगोलका त्यही पनि सीमित जाति विशेषबाट नै बेचबिखनबाट बढी पीडित भएका घटना अधिक छन् ? यसभित्र तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली जोडिएर आउँछ । खुल्ला उदारवादी अर्थतन्त्र, उत्पादन साधनहरुमा पहुँच र वितरणको मुद्दा त्यस्तै महत्वपूर्ण छ । उदाहरणको लागि खाद्यान्न उत्पादन र भोकमरीको सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । पँुजीवादको आधिपत्य भएको वर्तमान विश्वमा करिब १८ अर्ब मानिसलाई पुग्ने उत्पादन हुन्छ तर दुःखद पक्ष यो छ कि ७ अर्ब जनसंख्याको करिब एक तिहाइ मानिस कुपोषणको मारमा परेका छन् ।
दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिनुपर्ने बाध्यता, राज्य, नागरिक समाज र दातृसंस्थालगायतको ध्यान कोरोना महामारी र यसका असर कमी गर्न केन्द्रित, बन्दाबन्दीका कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आउने आँच र हिंसा, शोषण र उत्पीडनको जोखिम, जीवनयापन र रोजगारीका अवसरहरुमा आएको सीमितता, शक्तिराष्ट्र भनिनेहरुले सीमा प्रवेशमा गर्न सक्ने कडाइजस्ता कारणहरुले मानव तस्करी र बेचबिखनको मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ ।