न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको अर्थ जेन जीको आन्दोलनको क्रममा अपराधिक तत्वहरुले अवसरवादको मौका छोपेर ध्वस्त पारेको न्यायपालिकाको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्नु भन्ने अर्थलाई होइन,यहाँ न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको अर्थ जेन जीको आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको लक्ष्यलाई राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट तुहिन संविधान र न्यायिक प्रक्रियाबाट समेत कुसुशासन र भ्रष्टाचारका नाइकेलाई राजनीतिक प्रभावबाट न्यायिक संरक्षण हुन नदिने गरि न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई लक्षित खोजिएको हो।
त्यसो हुँदा न्यायिक संरक्षणको पुनस्संरचनाको अर्थ न्यायपालिकाको न्यायिक प्रतिफलको अपेक्षित सुधार भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
न्यायपालिकाको न्यायिक संरचना र पुनःगठनको किन र कसरी आवश्यकता हुँदैछ भन्ने सम्बन्धमा गहन भएर मनन गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि राजनितिक नेतृत्वको सोच र मानसिकता जनउत्तरदायी बनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म बमोजिम सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना तर्फ भन्दापनी सोच र मानसिकता यदि दरिद्र बन्दै आयो कि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको प्रत्याभुतिमा भन्दा सुशासन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने र कानुनको कार्यन्वयन गर्ने न्यायपालिकामा न्याय दिने न्यायमूर्तिको नियुक्तिमा पनि दलीय भागबण्डालाई आधार बनाउन थाले। परिणाम स्वरुप न्यायमा पहुँच होईन पहुँचमा न्याय हो भन्ने प्रश्नको अनुभूति गर्न आमनागरिकलाई धेरै लामो समय लागेन जेन जीको आन्दोलनले तीब्र रुप लिँदै ३६ घन्टामा त्यो सत्ता सडक आन्दोलनबाट विस्थापित हुन पुग्यो।
विशेषगरी २०७० साल यता नियुक्तिलाई हेर्दा नियुक्तिको लागि योग्यताको मापदण्डमा मात्र होईन ‘न्याय’ को अर्थ बुझ्न पनि गाह्रो हुँदै आएको छ, कहिलेकाहीं गम्भीर भएर नियुक्तिको आधार तर्फ हेर्दा सत्ताधारी दलका नेता वा नियुक्ति निकायका पदाधिकारीको भान्जाभन्जी, कसैको भाइ भतिजा, कसैको साडुदाइ साडुभाइ, कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्यसँगै नेतृत्वलाई बुझाउन सक्ने र रिजाउन सक्ने क्षमता मापदण्डले नियुक्तिको आधार लिँदैछ कि भन्ने आभाष मात्र दिदैन न्यायमा पहुँच हो कि पहुँचमा न्याय भन्ने उत्तर खोज्न पनि बाध्य गराउँछ ।
यसो भन्दै गर्दा सत्ता र नियुक्ति गर्ने निकायका पदाधिकारी मध्ये कसैको भन्जा, कसैको साडुँभाइ, कसैको भाइ भतिजा, कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य हुनु नै न्यायाधीश नियुक्तिको लागि अयोग्य हुनु हो ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तर यहाँ भन्न खोजिएको आसय त्यो होइन, यहाँनेर भन्न खोजिएको बिषय पहुँचमा बढी योग्य,सक्षम, ईमान र न्यायिक क्षमता भएकालाई पन्छाएर नियुक्त हुने गरेका धेरै उदाहरण छन्, त्यसो नहोस् यस्ता प्रवृत्तिले न्यायपालिका साख उस्किने भन्दा झार्ने कार्यले प्रोत्साहन पाउछ भन्ने निवेदन र आग्रह मात्र हो ।
व्यक्ति जति विद्वान हुन्छ, जति अनुभवी हुन्छ, जति उच्च तहमा पुग्छ त्यतिनै सरल, अनुकरणीय र आदर्शको पात्र बन्छ । ‘न्यायमूर्ति’ मानव होईन महामानव हो, ‘महामानव’ शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णले भिष्म पितामहलाई गर्नुभएको थियो । अब मनन गरौं माहामानव शब्द सामान्य गुण भएका मानव भन्दा विशिष्ट गुण र ज्ञान् भएका मानवलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । हामी आमसर्वसाधारण मानिसको लागि न्यायकर्ता मानव होइन महामानव हो ।
किन आवश्यक हुँदैछ न्यायपालिकाको पुनःसंरचना ?
महामानवको स्थानमा रहनु भएको न्यायाधीशबाट आमजनताले पीडा र घाउमा मलम लगाउने अपेक्षा लिएको हुन्छ, निस्वार्थ भएर न्यायको लागि वकालत गर्ने वकिलले निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । आफूले नजानेको नबुझेको बिषयमा न्यायको दुई कुरा सिक्ने अभिलाषा लिएको हुन्छ । तर दोष कसको थाहा भएन व्यवहारिक रुपमा न्यायको उपलब्धीलाई हेर्दा १० बर्ष देखि न्यायको लागि लडेको एउटा नागरिकको न्याय यदि इजलास सन्की पर्यो भने वा तनाव सहित इजलासमा बसेको अवस्था पार्यो भने न्याय चट हुन १० मिनेट पनि लाग्दैन । त्यो हुँदा सनकमा न्याय चट हुन नदिन न्यायिक पुनःसंरचना आवश्ययक छ ।
‘न्याय’ न्यायकर्ताको सनकमा होइन देशको संविधान र संविधान मातहतका ऐन कानुनले सुनिस्चित गरेका अधिकार भित्र प्राप्त गर्ने हो । हामी कुनै नागरिकको हार वा जीत होइन कानुन भित्र न्यायको जित होस भन्ने संकल्प लिएर बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीले मुद्दामा अनुचित चलखेल गर्न होइन कानुनको उचित प्रयोग होस् भन्ने निष्पक्ष न्यायको लागि पनि बहसपैरबी गर्न इजलास हेर्नुपर्छ, किन कहिलेकाहिँ केही इजलासको व्यवहार मानवीय व्यवहार भन्दा पनि निकृष्ट स्तरमा झरेर वकिल र पक्षलाई थर्काउने कार्य मात्र हुँदैन, कुनै कुरा नै सुन्ने मानसिकता नै देखिँदैन, त्यस्ता इजलासमा कसरी न्यायको दलिल पेश गर्न सकिन्छ र कसरी न्यायको अपेक्षित मर्म प्राप्त हुन्छ रु यसकारण अहिले न्यायपालिकाको पुनस्संरक्षण गर्नु जरुरी बन्दैछ ।
जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उपर परेका पुनरावेदन पत्र, दो.प. लगायतका निवेदन संयुक्त इजलासबाट सुनुवाई हुन्छ । संयुक्त इजलासमा दुई जना माननीय न्यायाधीशबाट गम्भीर अध्ययन गरेर न्यायको कुनैपाटो छुटेको छ कि ? भन्ने निष्कर्षसम्म पुग्न संयुक्त इजलासबाट सुनुवाई गरिने कानुनी मर्म होइन र ? तर हाम्रो व्यवहारिक प्रक्रिया के छ ? मनन गरौं त ।
संयुक्त इजलासमा दुई जना माननीय न्यायाधीशले एउटै मुद्दाको मिसिलमा होइन अघिल्लो र पछिल्लो दुई मुद्दाका मिसिल छुट्टाछुट्टै हेरिन्छ,एकै चोटीमा दुई मुद्दाको लगत आउँछ । उता न्याय चट के यहि हो संयुक्त इजलास गठनको न्यायिक उद्देश्य ? यसको सुधार सहित न्यायिक मर्म भित्र संयुक्त इजलास संचालन गरेर अपेक्षित न्यायको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिकाको पुनस्संरचनाको आवश्यकता पर्दैछ ।
कानुनी सर्वोच्चता ‘न्याय’ निजि विचार र स्वविवेकिय निर्णय हुनसक्दैन, त्यो हुँदा न्यायकर्ताले पनि संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय दिनुपर्छ, तर अहिलेको हाम्रो न्यायिक संरचना भित्र न्याय स्वविवेकेय अधिकार हो वा न्याय संविधान र कानुनको परिधिभित्र गरिने निर्णय हो भन्ने कुरामा धेरै पटक अस्पष्टता हुनुपर्ने हुन्छ । अस्पष्टतालाई निकास दिएर न्यायको मर्म संविधान र कानुनी मर्म बमोजिम संचालन गर्न पनि न्यायपालिकाको पुनस् संरचना गर्नु जरुरी हुँदैछ ।
न्यायपालिकाको साख उच्च कायम राख्दै मा.न्यायाधीशहरुलाई ज्यान सुरक्षा गर्न तत्काल चाल्नै पर्ने कदम :
कारागारबाट फरार कैदीबन्दीले मा.न्यायाधीशहरुलाई फोन गरेर धम्की दिएको घटना स्वच्छ न्यायसम्पादनको लागि सिंगो न्यायपालिका माथि देखिएको गम्भीर चुनौती मात्र होइन यो प्रवृत्ति नै जंगली प्रवृत्तिको नमुना हो । यो अवस्थामा न्यायाधीशज्युहरुको जिउँज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । न्यायसम्पादनको सठिक प्रतिफल प्राप्त गर्न न्यायकर्तामा न्यायिक मन र न्यायिक क्षमताले मात्र पर्याप्त हुँदैन न्यायिक मर्म प्रस्फुटन गर्न न्यायकर्ताको लागि पर्याप्त सुरक्षाको पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । मा.न्यायाधीशलाई कुनैपनी कैदिबन्दीबाट आएको धम्कीबाट जोगाउनु राज्यको जति गम्भीर जिम्मेवारी हो ।
तर सँगसँगै कुनैपनि निर्दोष नागरिकलाई सजाय हुनबाट जोगाउनु पनि राज्यको त्यति नै गम्भीर दायित्व हो । त्यसो हुँदा यहाँनेर गम्भीर अनुसन्धानको बिषय भनेको के फरार भएका सबै कैदिबन्दीले निजहरूलाई थुनामा पठाउन आदेशरफैसला गर्नुहुने प्रत्येक मा.न्यायाधीशलाई नै धम्कीपूर्ण फोन गर्दैछन् ? यदि छ्न भने यो सिंगो न्यायिक प्रक्रियालाई तहसनहस पार्ने संगठित योजना हो ।
तर यदि त्यस्तो होईन र केही कैदीबन्दीबाट,केही मा.न्यायाधीशलाई मात्र धम्कीपूर्ण फोन आएको हो भने ती कैदिबन्दी कुन मुद्दाको कुन फैसला वा आदेशले थुनामा थिए ति आदेश र फैसलालाई पनि न्यायिक प्रक्रिया भित्रैबाट पुनःविवेचना गर्नै पर्छ। किन ?
जिल्ला अदालतबाट भएका कुनैपनि आदेश वा फैसला अन्तिम होईन तर यहाँ कानून व्यवसायीले नै पनि बुझेर हो वा नबुझेर हो जिल्लाको फैसलालाई अन्तिम जस्तै गरेर टिकाटिप्पणी गर्ने मिडिया ट्रायल हुने र गराउने कार्यले अदालत प्रतिको जनताको आस्था हराउँदै गएको छ । यो भनेको कानूनी पेशामा आबद्ध हामी सबै माथीको अविश्वास हो ।
जेन जीको आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने न्यायिक सुधारका आयामहरु :
हामीले तीन तहको अदालती संरचनाको वारेमा पक्षलाई बुझाउन नै सकिएको छैनौं कि ? शुरू तहको अदालतको काम भनेको मुद्दाको कार्यविधिगत पाटोलाई पूर्ण गरेर मिसिलबाट उसले देखेको राय व्यक्त गर्ने हो । जिल्ला अदालतबाट भएका कुनैपनि आदेश वा फैसला अन्तिम होईन तर यहाँ कानून व्यवसायीले नै पनि बुझेर हो वा नबुझेर हो जिल्लाको फैसलालाई अन्तिम जस्तै गरेर टिकाटिप्पणी गर्ने मिडिया ट्रायल हुने र गराउने कार्यले अदालत प्रतिको जनताको आस्था हराउँदै गएको छ । यो भनेको कानूनी पेशामा आबद्ध हामी सबै माथीको अविश्वास हो ।
अहिले कारागारबाट फरार कैदीले फोन मार्फत धम्काएको भनिएको छ यो सवै न्यायाधीशलाई धम्काईएको होईन तर पनि दण्डहीनताको कारणले कसैले पैसा र राजनीतिक दवाव प्रभावबाट उन्मुक्ति पाएको र सोही प्रकृतिका समान कसुर अभियोग भएका मुद्दामा समानकानुनको प्रयोगमा नागरिकबीचमा असमान व्यवहार गर्दैन संवैधानिक प्रत्याभूति प्रतिकूलपूर्ण सजायको भागिदार भएको भएर यस किसिमको अवस्थाको सिर्जना भएको हो । यसतर्फ सतर्कता सहित न्यायिक समानताको पाटो खोज्न तर्फ लाग्नुपर्ने र अब हामी सबै न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायी पनि समान कानुनको प्रयोगमा असमान व्यवहार हुन नदिन सच्चिनु नै पर्छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहस ईजलासमा नै सीमित गर्नुपर्छ, मैले बहस गरेर जिताइयो भनेर विज्ञापन गरेर सामाजिक संजाल रंगाउनु हुँदैन, सानो सानो मुद्दामा र कुनै अमुक मुद्दामा पक्षले बढी फिस दियो र आउँछ भनेर बरिस्ठहरू जिल्ला अदालतमा नै बहस गर्न छोडेर नयाँ पुस्तालाई शुरू तहमा बहस पैरवीको लागि छाडिदिने हो कि ?
त्यस्तै उच्च र सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले भागवण्डा र वरिष्ठको ल फर्म एवं राजनैतिक भागबण्डालाई निषेध गरेर केन्द्रीय बारले नै देश भरिका कानून व्यवसायीबाट न्यायिक क्षमता, ईमान्दारिता एवं राजनैतिक तटस्थता समेतलाई मध्यनजर गरि वरिष्ठ अधिवक्ताले नि ईजलासमा बहसको लागि श्रद्धाले सम्मान व्यक्त गरी श्रीमान भन्न सक्ने कानून व्यवसायीको एउटा रोष्टर बनाउने र न्यायपरिषदले त्यसै भित्रबाट मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गराउने तर्फ पहल कदमी हुनसके न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढ्ने थियो ।
जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि मात्रै होईन । समग्र क्षेत्रमा व्याप्त जडसुत्रवादी चिन्तन र अपारदर्शिताको अन्त्य हो ।
हामी कानून व्यवसायीले पनि निष्ठावान बनी कुनै दलको भातृसंगठनको सदस्य नबनि स्वतन्त्र रूपमा बसी विद्वान कानून व्यवसायीको मर्यादामा रहने हो कि ? राजनीति गर्न मन लागे कानून व्यवसायको पवित्र पेशालाई स्थगन गरेर राजनीतिमा लाग्दा उपयुक्त हुन्न र ? अन्यथा कानून व्यवसायीलाई कालोकोटे भित्रको दलाल भन्ने अमर्यादित शब्दको घाउ र बोझ कहिले अन्त्य होला ? यसो गर्न सकिएन भने वकिल साख मात्र होइन वकिलले न्यायको प्रतीक्षा गर्छ भन्ने न्यायप्रतिको जनआस्था धर्मराउँदै जान्छ । जेन जी पुस्ताको यो आन्दोलनले हामीलाई पनि सच्चिने अवसर दिएको छ यसको सदुपयोग गरौ ।
- लेखक सापकोटा अधिवक्ता हुन् ।
