काठमाडौं । देशभरिका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक एवं सदस्यहरुको सहभागितामा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संयोजकत्वमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलन चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने काठमाडौ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा विद्यमान न्यायिक समितिको अवसर र चुनौतीका बारेमा सम्मेलनमा बृहत छलफल हुने डंगोलले बताइन् ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेतापनि कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरुमा यसको काम, कर्तव्य र अधिकारकै बारेमा समेत सबै पालिकाको बुझाइमा एकरुपता छैन,’ डंगोलले भनिन्, ‘नियम र कानुन अनुसार कतिपय न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत नबुझेका कारण उनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा समेत थुप्रै अन्यौलता विद्यमान रहेको छ, यसमा एकरुपता ल्याउन पनि सम्मेलनले महत्व राख्नेछ ।’
सम्मेलनमा न्यायिक समितिको न्यायिक अधिकार, यसको क्षेत्राधिकार, गठन प्रक्रिया तथा मेलमिलापको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र समेत प्रस्तुत हुनेछ ।
सम्मेलनमा पूर्व उपप्रमुखहरुको अनुभवहरु समेत प्रस्तुत गरिने र सम्मेलनमा उठेका बिषयबस्तुको निचोडका रुपमा काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरिने डंगोलले जानकारी दिइन् ।
न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संस्थागत संरचनालाई विकास गर्न संघ, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय सञ्जाल समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको डंगोलले बताइन् ।
काठमाडौ महानगरपालिकामा आफू निर्वाचित भएर आएको झण्डै एक बर्षको अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरुको गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा लागिपरेको बताउँदै उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरिएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले नागरिकका समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न सहज होस् भनेर महानगरपालिकाको सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेका छौं । ती मेलमिलाप केन्द्रमा निःशुल्क कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरुसँग समन्वय पनि गरेका छौं ।’
काठमाडौ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी घर बाहाल सम्बन्धी उजूरी दर्ता भएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।
