पुष १० गते निर्माण भएको राजनीतिक समिकरण अहिलेसम्म आइपुग्दा केही आरोह र अवरोहका संकेत भने देखिएका छन् । पुरानो राजनीतिक समिकरण भत्काएर एकाएक बनेको नयाँ समिकरणको नेतृत्व गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यति सहज थिएन । तैपनि उनले कठिन परिस्थितिकै बाबजूद पनि नयाँ समिकरणलाई नेतृत्व गर्ने अदम्य साहस भने गरेकै हुन् । स्वभाविक रुपमा उनले गरेको यो राजनीतिक साहसलाई नेपालको राजनीतिमा विशेष रुपमा हेरिएको छ र, भोलिका दिनमा पनि यसलाई विशेष रुपमै हेरिनेछ ।
खासगरी प्रचण्डले कांग्रेसबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक आश्वसन भनौं वा प्रचण्ड र शेरबहादुरबीच भएको भद्र सहमति (जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट)को कार्यान्वयन गर्न देउवाले गरेको आनाकानीलाई दरिलो जवाफ दिने क्रममा त्यतिखेरको राजनीतिक शत्रु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए ।
यो बाध्यकारी अवस्था थियो प्रचण्डका लागि भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर बाध्यता थियो वा समयको नियती प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिमा भने त्यतिखेर सफलता हासिल गरेकै हुन् । उनले प्राप्त गरेको तत्कालको राजनीतिक सफलतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा पौष २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा अझै उचाइमा पुर्याउने काममा दत्तचित्त भएर लागेका प्रचण्डले कांग्रेससहितको अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्न सफल भए । यसले प्रचण्डलाई फेरि अहिलेको समिकरणप्रति नै संशय पैदा गर्न सिर्जना गर्न केही नैतिक बल दिएकै हो ।
अहिलेको समिकरणमा एकाएक प्रवेश गर्दा निर्वाचनमा सँगै होमिएको कांग्रेस नराम्ररी बिच्किएको बुझाइप्रति पौष २६ गते आफूलाई दिएको समर्थनले प्रचण्डलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । फलतः उनले यो बिषयलाई अनौपचारिक र औपचारिक दुवै रुपमा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक बैठकहरुमा समेत प्रवेश गराए । उनले यो बिषयमा आफ्नो पार्टी संगठनमा समेत छलफल गराएर पौष १० गते आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य भूमिका खेलेका र अहिलेको समिकरणका प्रमुख योजनाकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको अर्काे भद्र सहमति (जेन्टरमेन अग्रिमेन्ट) भन्दा केही फरक धारबाट यसलाई राजनीतिक रुपमा बहस गराउन लागिपरेका पनि देखिन्छन् । यसलाई उनी स्वयंले अभिव्यक्त नगरीकन, दोश्रो तहका नेताहरुको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा बहस गराउन लागेका देखिन्छन् । त्यसो त यो बिषयलाई एमाले अध्यक्षले पनि सोझै खारेजी नगरीकन दोश्रो तहका नेताहरुबाट त्यसको बचाउ भने गरिरहेका छन् ।
यो परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरी अहिलेको समिकरणका दुईवटा प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच केही सैद्धान्तिक दूरी बढ्न खोजेको स्पष्ट भान हुन थालेको छ । खासगरी यसलाई अलि परबाट नियालिरहेको कांग्रेसले भने अत्यन्तै चलासीपूर्ण तवरले रणनीतिक पासा फ्याकिरहेको छ । हुन त यसअघि पौष २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकाएक समर्थन गर्न पुगेका कांग्रेसलाई त्यतिखेर नै अहिलेको समिकरणका प्रमुख योजनाकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दै यसो नगर्न घुमाउरो शैलीमा चेतावनी नै दिएका थिए ।
अहिले आएर ओलीले भनेको जस्तै कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको जप गरेर वर्तमान समिकरणमा ढोक्सा थापेकै हो भन्नेमा स्पष्ट संकेत दिएको छ । उसले अहिलेको परिस्थितिमा दुईवटा रणनीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो रणनीतिमा यो समिकरण जसरी पनि भत्काउने हो भने दोश्रोमा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने । यो दुवै हुँदा कांग्रेसका निम्ति राजनीतिक रुपमा लाभ हुने देखिन्छ । सोही मुताविक अहिले कांग्रेसले राजनीतिक वातावरण बनाउन थालेको देखिन्छ । यसको निम्ति उसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि समर्थन लिन खोजेको देखिन्छ । खासगरी कांग्रेसले भारत तथा अमेरिकाको समर्थन बटुलेरै भएपनि आफ्नो रणनीतिमा सफलता हासिल गर्ने अभीष्ट पालेको देखिन्छ । यसलाई यसै साता भारतीय विदेश सचिव विजयमोहन क्वात्राको भ्रमणले पनि पुष्टी गराइदिएको छ ।
नेपालमा बनेको नयाँ राजनीतिक समिकरणप्रति खासै सन्तुष्ट नदेखिएको भारतले नेपालमा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुख आएर आफ्ना विदेश सचिवलाई नेपाल पठाउनु, अनि उनले हतार–हतार उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न पक्कै सकिँदैन । हुन त भारतले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रुपमा खासै केही बोलेको देखिँदैन । तरपनि नेपालमा निर्माण हुने कुनैपनि सरकारप्रति उसको दृष्टिकोण भने कुटनीतिक तहबाट व्यक्त हुँदै आएका हुन् । अहिलेको सत्ता समिकरण प्रति भारत खासै सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा भारतले नयाँ सरकार गठन भएपछिपनि त्यसलाई एउटा औपचारिकता निभाउने काम बाहेक गरेको देखिँदैन । जुन विगतका सरकार गठन हुँदा भारतले सोझै देखाउने गर्दथ्यो । अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति भारत केही लचक देखिएतापनि अहिलेको समिकरणको प्रमुख नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भने भारत कहिलेपनि सकारात्मक हुनै सकेको छैन । सोही कारण पनि भारतले वर्तमान सरकारलाई केपी ओलीलाई हेर्ने आँखाले हेरिरहेको देखिन्छ ।
जसको प्रतिफल उसले अहिलेको गठबन्धनलाई जसरी पनि टुटाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको पनि देखिन्छ । स्वभाविक रुपमा भारत अहिलेको गठबन्धन भन्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा आफूलाई कम्फटेवल महसुस गर्दछ । त्यसैले पनि यो गठबन्धन भत्कियोस् भन्नेमा उसले आफ्नो भित्री स्वार्थ कायम राख्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर परिस्थितिलाई अनुकूलतातर्फ धकेलिँदै लगिएको हो कि भन्ने संशय अहिले गर्न थाल्नु कुनै नौलो बिषय भने होइन । किनकी, फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिँकिँदै गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही दूरी बढ्न सक्ने स्पष्ट संकेत भने देखा परिसकेको छ ।
यसअघि पौष २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकाएक समर्थन गर्न पुगेका कांग्रेसलाई त्यतिखेर नै अहिलेको समिकरणका प्रमुख योजनाकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दै यसो नगर्न घुमाउरो शैलीमा चेतावनी नै दिएका थिए ।
कतिपयले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दिन फागुन १३ गतेदेखि नै यो समिकरणको भविष्यको अड्कलबाजी गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । धेरैको विश्लेषण फागुन २५ गते पछाडिको राजनीतिक समिकरण नयाँ बाटोबाट अगाडि बढ्नेमा रहेको देखिन्छ । उनीहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनकै बिषयलाई लिएर अहिलेको समिकरण टुट्ने अनि नयाँ सिराबाट नयाँ राजनीतिक समिकरण बन्ने अनुमान गरिरहेका बेला अहिलेको समिकरणको मुख्य योजनाकार एमालेले चाहिँ के गर्ला ? त्यसमा धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । एकाथरिले पौष १० गते भएको राजनीतिक सहमतिलाई यदि प्रचण्डले कायम राखेनन् भने एमालेले तत्काल गठबन्धन छाडेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरिले भने राष्ट्रपति निर्वाचन पछिको राजनीतिक कोर्समा एमाले अहिलेको समिकरणबाट बाहिर जान नसक्ने बताइरहेका छन् । यसको कारण भनेको नेपालको राजनीति सिद्धान्त भन्दापनि सत्ता केन्द्रित रहनुलाई बताउन थालेका छन् ।
अहिले बनेको समिकरणले एमालेले प्राप्त गरेको राजनीतिक सफलतालाई कुनैपनि हालतमा उसले गुमाउन चाहँदैन भन्ने बुझाइ धेरैको रहेको देखिन्छ । तरपनि यदि परिस्थिति एमालेले सोचेको भन्दा फरक हुँदै गयो भने कि त एमाले आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाएरै भएपनि अहिलेको समिकरणमा रहनुको विकल्प छैन, कि त उसले स्वभाविक रुपमा अब बन्ने नयाँ समिकरणको राजनीतिक हैसियतलाई स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने नैतिक साहस देखाउनु जरुरी छ । यो कुरालाई एमालेले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? अबका केहीदिनभित्रै यसको परिणामको आंकलन भने गर्न सकिन्छ । खासगरी फागुन १३ गते राष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रियासँगै देखिने राजनीतिक परिस्थितिले एमाले अहिलेको गठबन्धनमा रहने वा बाहिरिने भन्ने बिषयलाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
– थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।