काठमाडौं । देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि अन्ततः नेकपा एमाले विभाजन भएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल ‘नेकपा एमाले समाजवादी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गएका छन् । भएको
बुधबार मात्र सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
नेपाल नेतृत्वमा दर्ता भएको ‘नेकपा एमाले समाजवादी’को ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । चुनाव चिन्हमा खुला किताब प्रस्ताव गरिएको छ ।
लामो समयदेखिको नेकपा एमाले भित्रको विवाद अन्ततः राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै औपचारिक रुपमा टुङ्गिएको छ ।
यसैबीच संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको नेकपा एमालेको आरोप लगाएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने तर्क गरे ।
‘अहिलेलाई नेकपा एमाले विभाजन गरेर केही पार्टीका नेताहरूले आत्मसन्तुष्टि त लेलान् तर समय क्रममा आत्मसन्तुष्टि लिनेहरूकै पार्टी विभाजनका लागि यो अध्यादेश भर्याङ बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
संविधान र कानुन मिचेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै भट्टराईले त्यस्ता गतिविधिको एमालेले जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्ने बताए ।
स्थायी कमिटीका अधिकांश नेपाल समूहमा नजाने
यसैबीच उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलष्मी शाक्यले नेता नेपालको साथ छाडेका छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरा नयाँ दलमा नजाने भएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको पनि ठूलो हिस्सा एमाले समाजवादीमा नजाने यो समूहका नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि यो समूह तत्काल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमा पनि जाने सम्भावना कम रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।