काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनलाई अझ सहज बनाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने रणनीति अनुसार उक्त अध्यादेश ल्याइएको आंकलन गरिएको छ ।
६ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो । दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो ।
२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उनले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले मत दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन ।
यसैबीच आजै नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी २ सय ६० सदस्यीय बनाउने निर्णयसहितको विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
पूर्व महाधिवक्ता अग्नि खरेल, बाबुराम दाहाल लगायतले मंगलवार निर्वाचन आयोग पुगेर चिट्ठी दर्ता गराएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
‘उहाँहरूको चिट्ठी दर्ता भएको छ । केन्द्रीय समितिमा केही नामहरू थपेर २ सय ६० सदस्य पुर्याउनुभएको छ,’ अधिकारीले भने । केन्द्रीय समितिमा नाम थपिए पनि अन्य कुनै हेरफेरको विवरण भने आयोगमा प्राप्त नभएको अधिकारीले बताए ।
२० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयपछि एमालेले केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या थप गरेको हो । नेपाल पक्षलाई २० प्रतिशत पुर्याउन नदिने रणनीति अनुरुप केन्द्रीय समितिमा सदस्य थपिएको हो ।
यसैगरी नेकपा एमालेले समानुपातिक ८ सांसदलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणकै आधारमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न लागिएको बताइएको छ ।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।
-1774935356.jpeg)
-1774935356.jpeg)
-1774180605.jpg)
