काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।
बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजन गर्न सहयोग हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
'सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान संशोधन गर्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ,' एक मन्त्रीले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधान थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको हो ।
८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) विभाजन गर्न भनेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए ।
-1774935356.jpeg)
-1774935356.jpeg)
-1774180605.jpg)
