बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ।बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
कपिलवस्तुको राजापानी रिसोर्टमा बसेको गठबन्धनको बैठकले ८-८ महिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले जानकारी दिए ।
सुरुमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने बाँकी ८ महिना कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कनौडियाले नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।
केसी नेतृत्वको सरकारमा पनि भागबन्डाअनुसार सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीमा केसी नियुक्त भएपछि माओवादी, कांग्रेस र जसपाबाट सुरुमा एक-एक जना मन्त्री हुने र बाँकी विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने नेता कनौडियाले बताए ।
प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले अब प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । संविधानको यो धाराअनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त लिनुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य मात्रै कायम छन् ।
नयाँ सरकार बनाउन ४१ सांसद आवश्यक पर्छ, जुन बहुमत कांग्रेससहितका विपक्षी गठबन्धनसँग छ । प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् भने एमालेका ३८ सांसद छन् ।
यसअघि विपक्षी गठबन्धनले १९ साउनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।