निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
नेकपाका ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आ –आफ्नै हिसाबले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष आधिकारिक भएको दावी गर्दै अनेकौं निर्णय गरेपनि आयोगले दुवै पक्षलाई मान्यता दिन अस्विकार गरेको हो ।
अब आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्विकार गरेपछि नेकपाका विभाजित भएको नमानिने भएको छ र नेकपाको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको थियो ।
पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीको कदमपछि दुवै पक्षले आफु खुशी निर्णय गर्दै आएका छन् । ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर ११सय् ९९ सदस्यीय पुर्याएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको छ भने उनको ठाउमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आयोगलाई समेत जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको यस निर्णयपछि नेकपाको राजनीतिक अवस्था बारे थप अन्योलता थपिएको छ ।
