काठमाडौं । अन्तरजातीय बिहे गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेर अत्याचार गरिएको भन्ने खबर बाहिरि सँगै अहिले सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भइरहेको छ । सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न आवाज उठेको छ ।
सत्येन्द्र र नेहामाथि मात्रै यो राज्यले ज्याजति गरेको छैन् । कानुनलाई हातमा लिई पछिल्ला बर्षहरुमा अन्तरजातिय प्रेम र विवाह गरेका कयौंलाई घरबार बिहिन यहि सामाजले गराएको छ । भने कयौंको ज्यान पनि गएको छ । संविधानले जातिय विभेदगर्ने जो कोहिलाई पनि कारबाहि गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि यो केवल कागजमा मात्रै सिमित भएको छ ।
अन्तरजातीय बिहे गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर अत्याचार गरेको खबर बाहिरिएसँगै अहिले सो घटनाको विरुद्धमा सडकले सदनसम्म तातिएको छ । संविधानले कुनै पनि किसिमको जातिय विभेद गर्नेलाई कडा कारबाहि गर्ने अधिकार दिइ रहदा यहाँका कानुनकै रखवालाले एक प्रेम जोडीलाई अत्याचार गरेको भनि वर्तमान नेतृत्वको कडा आलोचना भइरहेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरविरुद्ध छानबिनको माग गरे ।
उसो त बिहिबारको बैठकमा सांसदहरुले घटनाको विरोधमा ब्यापक विरोध गरेसँगै सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनामा आफ्नो कुनै सलग्नता नभएको भन्दै स्पष्टीकरण लिए । उनले आफु, आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस जहिले जातिय विभेदका विरुद्धमा रहेको भन्दै बाहिर आएको जस्तो गृहमन्त्री र प्रशासनको कुनै संलग्नता नभएको दावी गरेका थिए । उनले दुवै जनाको सुरक्षाको पूर्ण ज्ञारेन्टी गरिने बताएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार अन्तरजातीय विवाहमा रोक लगाउन पाइँदैन । तर, व्यवहारमा पटक–पटक समस्या आएका छन् । यतिसम्म कि अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार हुँदा त्यसले अपराधसमेत निम्त्याउने गरेको छ । कयौले अन्तरजातीय विवाहकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा ११ मा उमेर पुगेका वरबधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाहलाई रोक लगाउन नहुने उल्लेख छ । कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि अन्तरजातीय विवाह सामाजिक रूपमा बहिस्कारमा पर्र्ने गरेको सुनाउछन् अधिकारकर्मी तथा पत्रकार जेवी विश्वकर्मा ।
अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण २०७३ असारमा मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव साढे आठ वर्षदेखि काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमै छ । उनलाई न्यायदिन यसरीनै सकड संघर्ष भएका थिए । तर, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपीलाई जिल्ला अदालत धादिङ र उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएको अजितको परिवार सर्वोच्चमा पुगेको छ । आगामी २८ फागुनमा मुद्दाको पेसी छ ।
अन्तरजातीय विवाहको विवादले रुकुम पश्चिममा चार वर्षअघि ६ युवाको हत्या भएको थियो । जाजरकोट भेरी– ४ का नवराज विक रुकुम पश्चिम चौरजहारी–८ सोतीकी किशोरीसँग प्रेममा थिए । नवराज र उनका साथीहरुलाई कुत्रताले हत्या भएको थियो । यि दुूई प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन । अन्तरजातिय विवाह र जातिय उत्पीडनका घटनाहरु डरलाग्दो भइरहेको भन्छन् राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा ।
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपियाँदेखि दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता झला विश्वकर्माको भनाई छ ।
हामी २१ औं सताप्दीका विज्ञान र प्रविधिको यूगका मानिस । तर, पनि मानिस मानिस एउटै हुन भन्ने हेक्का नहुँदा अहिले पनि समाजमा कयौं मानिसहरु अन्धविश्वास अंगालेर बसेका छन् । संविधानले अपराध भनि करार गरेको जातिय विभेद जस्तो जघन्य घटनाई स्वयमः समाजका ठुला भन्नेहरुले नै प्रशय दिइरहेको देख्दा, महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा हरफ याद हुन्छ...मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।
