प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा छ । फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भइसकेको छ । इजलासले आजदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर जुनसुकै बेला फैसला हुनसक्ने बताएको छ । विघटनमा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भन्नेमा आमचासो छ ।
एक साताभित्र फैसला आउनसक्ने बताइएको छ । विघटनविरूद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत माघ ४ देखि बहस सुरू भएको थियो। सो बहस गत फागुन ७ गते सकिएको थियो ।
रिटमाथिको सुनुवाइ पुस ८ गते सुरु भएपनि पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर विषयवस्तुमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
विघटनविरूद्ध विरोधमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइ सकिए पछि अब कस्तो फैसला गर्ने भन्ने छलफल सर्वोच्चले थाल्दैछ । संसद विघटनपछि सत्तारुढ नेकपामा दुई गुट बनेको छ ।
प्रचण्ड–माघव समूह भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुँदैन भन्दै जसरी पनि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छ भने ओली समूह भने निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुने बताउँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा छ । फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भइसकेको छ । इजलासले आजदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर जुनसुकै बेला फैसला हुनसक्ने बताएको छ । विघटनमा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भन्नेमा आमचासो छ ।
एक साताभित्र फैसला आउनसक्ने बताइएको छ । विघटनविरूद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत माघ ४ देखि बहस सुरू भएको थियो। सो बहस गत फागुन ७ गते सकिएको थियो ।
रिटमाथिको सुनुवाइ पुस ८ गते सुरु भएपनि पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर विषयवस्तुमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
विघटनविरूद्ध विरोधमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइ सकिए पछि अब कस्तो फैसला गर्ने भन्ने छलफल सर्वोच्चले थाल्दैछ । संसद विघटनपछि सत्तारुढ नेकपामा दुई गुट बनेको छ ।
प्रचण्ड–माघव समूह भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुँदैन भन्दै जसरी पनि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छ भने ओली समूह भने निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुने बताउँदै आएको छ।