पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवालगायत पोखराका ९ तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । गत १६ चैतमा बसेको महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड लागु नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले तालहरुको मापदण्ड घटाउने अधिकार महानगरसंग नभएको र त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको विरुद्धमा भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बेगनास र रुपाको ताल क्षेत्र ५५ मिटर, लेखनाथ क्षेत्रको दिपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदी तालको क्षेत्र २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि १६ वैशाख २०७५ को सर्वोच्चको फैसलामा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र पोखरा महानगरपालिकाले आपसी समन्वयमा आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न÷गराउन आदेश गरिएको थियो ।
पहिले फेवाताल रहेको क्षेत्रको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको मालपोतको फिल्ड बुकबाट देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।
यही बुँदालाई टेकेर पोखरा महानगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पठाउने भनिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर नै रहने व्यवस्था छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि अन्य निकायले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन् ।