काठमाडौँ
नेपालले आगामी जनवरी २१ मा आफ्नो तेस्रो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू (युपीआर) गर्ने भएको छ । युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपिआर) व्यवस्था अन्तर्गत जेनेभामा रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले हरेक पाँच वर्षमा प्रत्येक मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने गर्दछ । तर नेपालले गृहयुद्ध अन्त्य भएयता मानवअधिकारको अवस्थालाई सुधार्ने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरुलाई बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार कमिटीका दर्जनौं निर्णयहरुलाई नेपालले बेवास्ता गरेको मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी)को ठहर छ । नेपालले यसरी बेवास्ता गर्दा हतोत्साही बन्ने वातावरण सृजना भएको काठमाडौँस्थित एचजेआरसीकि मानवअधिकार संयोजक रन्जिता सिलवालको दुखेसो छ ।
सरकारी निकायबाट शिघ्र कारवाही होस् भनेर सक्दो प्रयास गरिरहँदा समेत आफ्नो भनाइहरु राज्यले नसुनेको उँहाको भनाई छ । राज्यले गृहयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुलाई बेवास्ता गर्दा न्यायको पर्खाईमा रहेका हजारौं पीडितहरुमा निराशा बढ्दै गएको एचआरजेसीले जनाएको छ । नेपालले आफ्नो तेस्रो युपिआर गर्न लाग्दा मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र विभिन्न सिफारिसहरु गरेको छ ।
सो सिफारिस अनुसार नेपालमा द्वन्दमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरु क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न असक्षम रहेको भनिएको छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका पीडितहरु फर्केर आएको खण्डमा मात्र क्षतिपूर्तिमा पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्थाले जबरजस्ती वेपत्ता बनाइएको बहुसंख्यक अपराधहरुमा दण्डहीनताको अवस्था रहेको एक प्रेस वक्तव्य मार्फत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०१८ को राष्ट्रिय दण्ड संहितालाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार संशोधन गरिनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)ले साठी हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरुलाई दर्ता गरेको थियो । ती उजुरीहरु पर्याप्त साक्षी सुरक्षा कार्यक्रमबिना नै भएको भन्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानहरुको थालनी गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै गैरन्यायिक हत्याका अभियुक्तहरुमाथि मुद्दा चलाउने तथा आवश्यकताअनुसार अपराधको सघनता हेरी सजाय दिलाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।